मराठा तरुणांना 10 लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज

मराठा आरक्षणासंदर्भात महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे पाठपुरावा करणार आहेत.

 मराठा समाजातील तरुणांना अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. तसेच 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर व्याजाची सवलत देण्यात येणार आहे. 

मराठा समाजाच्या मागण्यासंदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमितीची 5 ऑक्टोबरला झालेल्या पहिल्या बैठकीत यासंदर्भात चर्चा झाली आणि मराठा समाजाच्या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी कार्यवाही सुरु करण्याचा निर्णय झाला. मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी पाठपुरावा करण्याकरिता समितीतील सदस्यांना विषय वाटून देण्यात आले आहेत.

मराठा समाजातील तरुणांना अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर व्याजाची सवलत देण्यात येणार आहे. सुमारे किमान दहा हजार तरुणांना या व्याज सवलतीचा फायदा होणार आहे. 

सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांच्याकडे अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची नियुक्ती, महामंडळाचे कामकाज सुरळीत चालविणे आणि मराठा समाजातील तरुण उद्योजकांना कर्ज उपलब्ध करून देणे इत्यादी विषयांची जबाबदारी देण्यात आली आहे. 

केंद्र शासनाकडून कौशल्य विकास प्रशिक्षणसाठी मिळालेल्या 450 कोटी रुपयांच्या निधीतून प्रशिक्षण देण्यात येणार असून, त्यातून 3 लाख तरुणांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. याचाही मोठ्या प्रमाणात फायदा तरुणांना होणार आहे. कौशल्य विकास मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांच्याकडे कौशल्य विकास कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवून मराठा समाजातील तरुण तरुणींना प्रशिक्षण देण्यासंदर्भात पावले उचलण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. 

मराठा समाजाला आरक्षण, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अरबी समुद्रातील स्मारक, मराठा कुणबी जात प्रमाणपत्रासंदर्भातील विषयांचा पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे आहे. तर मराठा आरक्षणासंदर्भात महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे पाठपुरावा करणार आहेत. मराठा समाजासाठी घोषित केलेल्या जिल्हानिहाय वसतीगृहासंदर्भात पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी एकनाथ शिंदेंकडे, तर तर मराठा समाजासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सारथी या संस्थेच्या कामकाजाची तसेच कायद्याच्या चौकटीत राहून ॲट्रॉसिटीसंदर्भात अभ्यास करण्याची जबाबदारी गिरीश महाजन यांच्याकडे देण्यात आली आहे. शिक्षण शुल्क पूर्तीसाठी उत्पन्नाची अट 6 लाख करणे आणि त्यासाठी किमान गुणांची अट 60 टक्क्यावरून 50 टक्के करणे, ओबीसीप्रमाणे आर्थिक मागासवर्गीयांसाठी 605 अभ्यासक्रमासाठी शिष्यवृत्ती देणे, सारथी संस्थेची स्थापना, रक्ताच्या नातेवाईकांचा वैधता प्रमाणपत्र पुरावा म्हणून ग्राह्य धरणे इत्यादी निर्णय घेण्यात आल्याचे यावेळी चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.