मराठा तरुणांसाठी व्याज सवलत योजना
मराठा समाजातील तरुणांना नवीन उद्योगांची उभारणी करण्यासाठी १० लाखांचे कर्ज घेतल्यास, त्यावरील व्याज अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ भरणार आहे. त्यासाठी व्याज सवलतीची नवीन योजना तयार करावी, असे निर्देश मराठा समाजाच्या मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहेत.
TimesPoints
म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई
मराठा समाजातील तरुणांना नवीन उद्योगांची उभारणी करण्यासाठी १० लाखांचे कर्ज घेतल्यास, त्यावरील व्याज अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ भरणार आहे. त्यासाठी व्याज सवलतीची नवीन योजना तयार करावी, असे निर्देश मराठा समाजाच्या मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहेत. तसेच अण्णासाहेब पाटील महामंडळातर्फे दिल्या जाणाऱ्या कर्जाची मर्यादा ५० लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी संबंधितांना दिल्या आहेत.
मराठा मोर्चाची दखल घेऊन, मराठा समाजाच्या मागण्यांसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थापन केलेल्या चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीची तिसरी बैठक मंगळवारी मंत्रालयात झाली. त्या बैठकीत वरील निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहे, छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजनेत ६०५ अभ्यासक्रमांचा समावेश, सारथी संस्थेचे कामकाज, कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम यासारख्या घेतलेल्या निर्णयांचा आढावा घेण्यात आला.
मराठा तरुणांना स्वयंरोजगारासाठी १० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज बँकेमार्फत घेतल्यास त्यावरील व्याज अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत देण्यात येणार आहे. तसेच कर्जाची मर्यादा ५० लाखांपर्यंत करण्यासंदर्भात महामंडळाने प्रस्ताव तयार करावा. गट प्रकल्प कर्ज योजनेचा आराखडाही सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच कौशल्य विकास प्रशिक्षणाअंतर्गत तरुणांना प्रशिक्षण सुरू करावे. मराठा समाजाला इतर मागास वर्गाचे जात प्रमाणपत्र मिळण्यासंदर्भात पावले उचलण्यात यावीत, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे कार्यालय सक्षमपणे सुरू राहण्यासाठी अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
या बैठकीस समितीचे सदस्य शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन, सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) एकनाथ शिंदे, कौशल्य विकासमंत्री संभाजी निलंगेकर यांच्यासह उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव सीताराम कुंटे, बार्टीचे महासंचालक राजेश ढाबरे आदी उपस्थित होते.
मराठा समाजातील तरुणांना नवीन उद्योगांची उभारणी करण्यासाठी १० लाखांचे कर्ज घेतल्यास, त्यावरील व्याज अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ भरणार आहे. त्यासाठी व्याज सवलतीची नवीन योजना तयार करावी, असे निर्देश मराठा समाजाच्या मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहेत. तसेच अण्णासाहेब पाटील महामंडळातर्फे दिल्या जाणाऱ्या कर्जाची मर्यादा ५० लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी संबंधितांना दिल्या आहेत.
मराठा मोर्चाची दखल घेऊन, मराठा समाजाच्या मागण्यांसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थापन केलेल्या चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीची तिसरी बैठक मंगळवारी मंत्रालयात झाली. त्या बैठकीत वरील निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहे, छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजनेत ६०५ अभ्यासक्रमांचा समावेश, सारथी संस्थेचे कामकाज, कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम यासारख्या घेतलेल्या निर्णयांचा आढावा घेण्यात आला.
मराठा तरुणांना स्वयंरोजगारासाठी १० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज बँकेमार्फत घेतल्यास त्यावरील व्याज अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत देण्यात येणार आहे. तसेच कर्जाची मर्यादा ५० लाखांपर्यंत करण्यासंदर्भात महामंडळाने प्रस्ताव तयार करावा. गट प्रकल्प कर्ज योजनेचा आराखडाही सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच कौशल्य विकास प्रशिक्षणाअंतर्गत तरुणांना प्रशिक्षण सुरू करावे. मराठा समाजाला इतर मागास वर्गाचे जात प्रमाणपत्र मिळण्यासंदर्भात पावले उचलण्यात यावीत, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे कार्यालय सक्षमपणे सुरू राहण्यासाठी अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
या बैठकीस समितीचे सदस्य शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन, सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) एकनाथ शिंदे, कौशल्य विकासमंत्री संभाजी निलंगेकर यांच्यासह उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव सीताराम कुंटे, बार्टीचे महासंचालक राजेश ढाबरे आदी उपस्थित होते.